काठमाडौं । जनजातिको पहिचान र अधिकारहरू संविधानले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेतृत्वमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शनिबार जलाएको छ ।
जनजाति महासंघले आयोगको प्रतिवेदनले पनि थप धोका दिएको र संविधानको धारा ५६ (५) विपरित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सीमाना र निर्धारण नगरिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन जलाएको हो ।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुरुप मानव साङ्लो र कोणसभामा आयोगको प्रतिवेदन पनि जलाइएको हो । मानव साङ्लो कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरू आ–आफ्नो भेषभूषासहित पहिचान र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित मागदाबीका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरूसहित प्रदशन गरेका थिए ।
आयोगले ७१९ प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारले २५ थपेर ७४४ संख्याको स्थानीय तहलाई गत फागुन २७ गतेदेखि कार्यान्वयमा लगेको छ । त्यसैको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २९५ (३) मा नै ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरूको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ नाम दिइएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्च अदालतमा यसका विरुद्ध रिट समेत परेको छ ।
संविधान संशोधन र विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नगरीकनै सरकारले घोषणा गरेको चुनाव आदिवासी जनजातिहरूले मान्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताए, ‘अहिलेको परिस्थितीमा ५ बुँदे मागहरूसहित हामी आन्दोलनमा छौं । जातीय पहिचानमा आधारित अधिकारसहितका प्रदेशहरू र आदिवासीहरूको ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नभएसम्म आदिवासी आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको संख्या र सीमानामा परिमार्जन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, आइएलओ नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ ले प्रत्याभूत गरेको धाराहरूको आधारमा संविधान, ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रममा आदिवासीको अधिकारहरू समावेश हुनुपर्नेलगायत मागहरू राखेर महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, विदेश शाखाहरू, जिल्ला समन्वय परिषद्हरू गत फागुन १९ देखि विभिन्न खाले आन्दोलनमा छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन ०७४ वैशाख ९ गतेसम्म तय गरिएको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत गत फागुन १९ गते मोटरसाइकल र्यालीसहित तीन प्रमुख दललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको, फागुन २६ गते माइतीघरमा धर्ना र कोणसभा, चैत १ गते शान्तिवाटिकामा सिटी जुलुस र कोणसभा सम्पन्न भइसकेका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत चैत १५ गते थरुहटको धनगढीमा, चैत २१ गते मगरातको पाल्पामा, चैत २६ गते किराँतको उदयपुरमा, चैत्र २६ गते इटहरी र दमौलीमा विरोध सभाहरू निश्चित गरिएका छन् भने चैत २९ र ३० गते काठमाडौंमा बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने तय भएको महासंघका महासचिव नित्या नन्द ताजपुरियाले जानकारी दिए ।
