आइतबार, फागुन १३, २०८०

अनलाइन निर्देशिका फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चौतारीको चेतावनी, महासंघको पनि विरोध

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ ले स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रित हुने भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको सो निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग बेमेल हुने चौतारीले जनाएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले विज्ञप्ती जारी निर्देशिका फिर्ता लिन माग गरेका छन् । ‘यो निर्देशिकाका आधरभूत रुपमा नै गलत बाटोबाट आएको छ, कतिपय प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खाँदैनन् ती प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छन्, यो निर्देशिका अनलाइन सञ्चार माध्यमको संस्थागत व्यावस्थापन र विकासमा सहयोगी होइन वाधक बन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आमसञ्चार नीति–२०७३’ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन र अनुगमनबारे उल्लेख भए पनि सो निर्देशिका ल्याउनु आफँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको चौतारीको भनाई छ ।’

निर्देशिका अविलम्ब फिर्ता लिन चौतारीको माग छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्दै भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहित जारी गरिएको यो निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए प्रेस चौतारी नेपाल आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ ।’

विगतमा भएको सहमति र प्रतिबद्धता विपरित सरकारले निर्देशिका ल्याएको चौतारीको भनाई छ चौतारीले भनेको छ, ‘असार २०७३ मा तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीलाई प्रेस चौतारी नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्देशिका फिर्ता लिन माग गरेको थियो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ बिरोधपछि उक्त निर्देशिकालाई फिर्ता लिएर सबै सरोकारवाला संस्थाहरुको सुझाव अनुसार नै अनलाइन निर्देशिकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल समेत बनाइएको तथ्यलाई हामी संस्मरण गराउन चहान्छौं । तर, कार्यदल र सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी सुटुक्क निर्देशिका जारी गनर्’ आफैंमा खेदजनक छ ।’

निर्देशिकाको आधारभूमी नै गलत
निर्देशिका आधरभूत रुपमा गलत बाटोबाट आएको चौतारीको ठहर छ । सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको छ । तर, यो ऐन सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई व्यबस्थित बनाउनका लागि मात्रै प्रयोग हुने ऐन हो ।

ऐनको दफा ४५ मा निर्देशन वा दिग्दर्शन बनाउने सक्ने प्रावधानमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मीतव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्र्दशन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको आरोप लगाएको छ । यस्तै अनलाइन पत्रकार संघले पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ प्रति अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरोकारवालाको चौतर्फी विरोध र सरकारले नै गठन गरेको सुझाव समितिको प्रतिवेदन विपरित आएको भन्दै विरोध गरेको छ ।