शनिबार, असोज ०८, २०७९

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामा वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताएका छन् ।

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उकास्ने, सबै देशबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सक्रियताका साथ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सीमितताका बाबजुद सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता फोरमहरूमा नेपालको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाउन मद्दत गरेको बताए ।

यसबाट जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, भ्याक्सिन समानता, लोकतन्त्र र सुशासन जस्ता विश्वव्यापी महत्वका मुद्दाहरूमा हाम्रा सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू र चासोहरूलाई आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले घोषणा गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “राष्ट्रिय र जनताको हितको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ ।

साथै उच्च र समतामूलक आर्थिक विकास, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधारशिला निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेलगायतका विषय पनि हाम्रा प्राथमिकतामा रहेका छन् ।”

उनले पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।

“सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता र दायित्व हुनेछ । वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । हामी हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकी र अन्य देशहरूविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैनौँ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले उदार, नियममा आधारित, न्यायोचित, निष्पक्ष र सहकारी विश्वव्यापी व्यवस्थाको वकालत गर्न जारी राख्ने उल्लेख गर्दै यसले विकासशील देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूलाई विकास गर्नका लागि सक्षम बनाउने बताए ।

%d bloggers like this: