काठमाडौं, चैत ७ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तह निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्दा संविधान उल्लंघन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने समेत तयारी गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी प्रक्रिया बन्द गर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको स्थापना, आदिवासी आन्दोलनसँग गरिएको सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रिपको प्रावधानअनुरुप संविधान, ऐन, कानून र नीतिहरूमा सम्बोधन लगायतको मागहरू महासंघले राखेको छ ।
सरकारले ०७४ वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत संविधान संशोधन र स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र किटान नगरी स्वीकार्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । गत फागुन १९ गतेदेखि ०७४ वैशाख ९ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघ र यसका घटक जातीय संघसंस्थाहरूले अदालतमा रिट दायर गर्ने अभियानलाई पनि आन्दोलनकै रुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्धारणा गर्दा संविधानको भावना अनुरुप विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र समेत निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महासंघले मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको हो ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले हाल गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रैको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले र सो कार्य संविधानको भावनाविरुद्ध भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताए ।
‘आदिवासी जनजातिहरूको जातीय बसोबास र ऐतिहासिक थलो एकीकृत हुने गरी स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने र नामाकरण गर्दा पनि भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं,’ बरामले भने, ‘तर, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन हुने गरी स्थानीय तह निर्धारण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, संविधान नै उल्लंघन गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारविरुद्ध मुदा दायर गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
बरामका अनुसार संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र माग गर्ने आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्थाहरूले अलग अलग मुद्दा दायर गर्नेछन् ।
सरकारले संविधानको धारा ९५ को उपधारा ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धारणा गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो । एक वर्षको समयावधि भएको आयोगले समय नपुग भएको भन्दै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नगरी सरकारलाई गत ३० फागुनमा अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सरकारले संविधानको भावना अनुरुप आयोगले पूरा गर्न नसकेको काम चाहिँ गरेन । तर आयोगले सिफारिस गरेको ७ सय १९ स्थानीय तहलाई भने सरकार आपैmले हेरफेर गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसैबीच महासंघले जारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष बरामको अध्यक्षतामा ३ सय ७५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ ।
