काठमाडौं,२ चैत । स्थानीय निकाय खारेज भएर त्यसको सट्टामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ ।
नागरिकता वितरण, विद्यालय संचालन, राजस्व संकलन र खर्च जस्ता सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यस्तो शक्तिशाली संरचना भर्खरै कर्यान्वयनमा आएको छ । तर, के अब तत्काल नै स्थानीय तहले संविधानले तोकेका सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ त ?
संविधानले स्थानीय तहका लागि जेजे काम र अधिकारहरु तोकेको छ, र नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्यविवरण खाका (अनबण्डलिङ्ग) मा स्थानीय तहको जुन अधिकार उल्लेख भएका छन्, त्यो अधिकार स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै लागु हुनेछन् । स्थानीय शासन प्रणालीका जानकार तथा नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘स्थानीय तह पूरै अधिकार प्रयोग गरिहाल्ने स्थितिमा छैन ।
यस्तै जिल्ला विकास समितिले गत बिहीबारसम्म जसरी काम गरिरहेको थियो, नयाँ जिल्ला सभाले त्यो भन्दा कम काम गर्नेछ । यसअघि गाउँ विकास समिति अर्थात गाविसले जे जति काम र अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको थियो, तत्कालका लागि गाउँपालिकाले पनि त्यतिमात्र काम र अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ । तर, काम गर्दा कागजपत्र, लोगो र नाम भने नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको प्रयोग हुनेछ । यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्था भनिएको छ ।
स्थानीय शासन प्रणालीका जानकार तथा नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘यो भनेको तत्कालका लागि पुरानो काम नयाँ संरचनाबाट मात्र गर्ने हो, स्थानीय तह पूरै अधिकार प्रयोग गरिहाल्ने स्थितिमा छैन ।’
भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउँदासम्म स्थानीय निकायले जति अधिकार पाएका थिए, त्यतिमात्र अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सचिव थपलिया भन्छन्, स्थानीय तहले अहिले तत्काल यसअघि गाविस, नगरपालिकाले जे काम गर्दै आएका थिए, त्यतिमात्र अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।
