सरकारले भन्यो-प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता छैन

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधकाबीच सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५ संसदबाट फिर्ता लिएको छ । शुक्रबारको प्रतिनधिसभामा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए । तर सांसद सुवालको प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद बैठकमा विरोध गर्दै आएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ जनालाई सांसद पदबाट नहटाएर सभामुखले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।

यसैबीच, सरकारले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायधीश जबराको विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्याधीशले भाग मागेको विषयमा सत्यता नभएको बताएका हुन् ।

सुवालले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग किन नआएको ? भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्सेर जबराले पनि त्यसमा सत्यता नभएको बताएका थिए । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि न्यायालयलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले समाचार आएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: