मिर्गौला रोगसम्बन्धी उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला रोगसम्बन्धी उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको छ । दैनिक मिर्गौलासम्बन्धी बिरामी बढिरहेकाले उनीहरूको उपचारका लागि अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको हो ।

बुधबार मिर्गौला डायलासिस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले मिर्गौला बिग्रन समस्या धेरै भएकाले तिनीहरूको उपचारका लागि सरकारलाई छुट्टै अस्पताल बनाउन सुझाव दिइन् । बर्सेनि तीन हजारको सङ्ख्यामा बिरामी बढिरहे पनि अहिले करिब छ हजारले मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहेका छन् ।

समिति सदस्य हितमान शाक्यले क्यान्सर, मुटुको जस्तै मिर्गौला अस्पताल खोल्नुपर्ने बताए । छलफलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौलाका बिरामीलाई सर्वसुलभ रूपमा डायलासिस गराउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिए ।

उनले मिर्गौलाका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा मदन उपाध्ययको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए।

“कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले छ महिनामा मिर्गौलाको उपचारमा हामीले केही परिवर्तन गर्ने छौँ”, उनले भने,“हामीले जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलासिस गर्ने प्रयासमा रहेका छाँै ।” उनले नेफ्रोलोजी चिकित्सकको तीन जनाको मात्र दरबन्दी रहेकाले बढाउने बताए ।

मिर्गौलाको रोग लाग्नु दिनुभन्दा अगाडि नै रोकथामका लागि सचेतना अभियानसमेत सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीका अनुसार अहिले मुलुकभर ४९६ वटा मिर्गौला डायलासिसका उपकरण छन् । ती उपकरणमा पाँच हजार ७९७ बिरामीले हप्ता दुई वा तीन पटक डायलासिस गराउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश नं १ मा ५७, प्रदेश नंं २ मा ३५, बागमती प्रदेशमा २७०, गण्डकी प्रदेशमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच उपकरण रहेका छन् ।

उनले यसै आर्थिक वर्षमा १५० वटा डायलासिस उपकरण थप्ने जानकारी दिए । सरकारले एक पटक डायलासिसका लागि बिरामीलाई दुई हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका डायलासिसमा ९८ करोड ९५ लाख ४३ हजार ३५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले मिर्गौला रोगको रोकथामका लागि सरकारले ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

छलफलमा समिति सदस्य खगराज अधिकारीले मिर्गौलाको डायलासिसभन्दा पनि उमेर भएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताए । “भर्खर उमेर भएका मानिसको डायलासिसभन्दा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “यसले डायलासिसमा लाग्ने खर्च पनि बच्ने र प्रत्यारोपण गरेर मानिसलाई जीवन पनि सहज चल्ने छ ।”

समिति सदस्य सुरेन्द्रकुमार यादवले प्रत्येक जिल्लामा डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य नारायण मरासिनीले अन्य अङ्गजस्तै मिर्गौला दान दिने व्यवस्थालाई कानूनीरूपमा सहज बनाउनुपर्ने बताए । समिति सदस्य मनकुमारी जिसीले बिरामीले भनेको बेला डायलासिस गर्न नपाएको भन्दै डायलासिसलाई सहज बनाउनुपर्ने बताइन् ।

समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै मिर्गौलासम्बन्धी ज्ञानलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिइन् । नेपालमा अहिले वीरअस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र गरी तीन वटा र निजीस्तरमा सुमेरु अस्पताल, ग्राण्डी अस्पताल, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स अस्पताल र विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: