भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नेसरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि झिकाएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटनविरुद्ध ज्ञवाली आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । ज्ञवालीको तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए ।

ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन, दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश मागिएको थियो।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: