आइतबार, फागुन १३, २०८०

निर्वाचन होला कि नहोला : बाधक मोर्चा कि एमाले ?

।। टिप्पणी ।।
काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि पनि मुलुक निर्वाचनमय हुन सकेको छैन ।

आगामी वर्षको माघ ७ गतेभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक जटिलता भएपनि पहिलोपटक घोषणा गरिएको स्थानीय तहको मिति घोषणा पनि विरोधका कारण अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।

दुई दशकपछि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनमत नहुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो । तर अझै केही अन्यौलता भने कायम नै रहेकाले निर्वाचन सोचेजति सहज र व्यवस्थित भने पक्कै पनि छैन ।

मोर्चाको विरोध
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मिति घोषणापछि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । यो आन्दोलनले मधेसमा परिस्थिति असज बनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कत्तिको सहज होला ? सरकारले सोच्न जरुरी छ ।

संविधानप्रति नै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संरचनामा पनि विमति राख्दै आएको छ । यो असहमति र विमतिका बीच घोषणा भएको निर्वाचनप्रति मोर्चाले सहमति जनाउने कुरै आउदैन ।

यो बीचमा सहमति गरेर संविधान संशोधनका लागि वातावरण तयार पारेको भए पक्कै पनि निर्वाचनका लागि अहिले मोर्चाको हाउगुजी हुने थिएन । तर अहिले जुन किसिमको मोर्चाको आन्दोनलका कारण निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौलता छ यसले आमजनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

संविधान संशोधन कि निर्वाचन ?

aayog
aayog

संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारको प्रयास दोबाटोमा अड्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण पनि सरकार अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्वाचन घोणणापछि संशोधन प्रक्रिया अघि सार्ने तर्खरमा रहेको सरकार विपक्षीको तगारोका कारण हच्किएको छ । अहिले दिनहुँ संसद बैठक बोलाउँदै स्थगन गर्दै आउनुका पछाडि संविधान संशोधनकै कारण हो ।

प्रमुख विपक्षी एमाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नै हुँदैन, निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ । मोर्चा संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेको छ । यो किचलोका बीचमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यो घोषणा एमाले र मोर्चाको चेपुवामा परेको छ ।

मोर्चालाई पेलेर निर्वाचनमा जानका लागि पनि सरकारलाई अप्ठेरो छ । मधेसमा ‘स्वतन्त्र मधेस’को जनमत बन्दै गएको कुरालाई पनि हेक्का राखेर निर्वाचनअघि नै सहमति गर्नु नै बुद्धिमानी हुने पनि देखिएको छ । होइन भने यो निर्वाचनको माहोलमा मधेसमा अरु भड्किलो गतिविधि नहोला भन्न सकिन्न ।

बाधक एमाले कि मोर्चा ?
विपक्षीमा बसेर सबैभन्दा बढी निर्वाचनको माग गर्ने दल एमाले नै हो । एमालेलाई अहिले निर्वाचन भयो भने सबैभन्दा बढी आफूले जित्न सकिन्छ भन्ने दावी पनि छ । परिणाम त निर्वाचनपछि नै थाहा हुने नै छ । तथापि निर्वाचन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो । एमालेको मागलाई नाजायज मान्न पनि सकिन्न ।

निर्वाचन हुनका लागि वातावरण बन्नु पनि पर्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार मात्र पक्कै पनि होइन । एमाले दोस्रो ठूलो दल हुनुको नाताले मुलुकलाई निकास दिनु एमालेको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । एमालेले आफूसँग जनमत छ भन्दै गर्दा जनताले सहज रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउने कुरामा पनि हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो ।

एमालेले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाको विरोध गर्नु उचित हुँदै होइन । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा पनि थियो, अहिले पनि कायम नै छ र भोलि देउवा वा ओली नै प्रधानमन्त्री भएपनि समस्या उस्तै रहनेछ । अहिले समस्या सुल्झाउने उत्तम उपाय समय हो ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिने र संशोधन फेल भएमा पनि मोर्चा चुनावमा आउनुपर्छ भन्ने एमाले अडान जायज हुनै सक्दैन । कुनै पनि विषयमा पराजय भए त्यसलाई स्वीकार्ने र हार भए अस्वीकार गर्ने राजनीतिक चरित्र हुनै सक्दैन । त्यसैले यो प्रक्रियामा एमाले बाधक बन्नु हुँदैन । मोर्चाले पनि प्रक्रियाको नजिता मान्नुपर्छ र मुलुकको निकासका लागि अग्रसर हुनैपर्छ ।@ABCNEWS

टिप्पणीकार  Danda Gurung  जनजाति पत्रकार महासंघ केन्द्रको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।