कोरोनालाई जनता आतंकित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हतियार नबनाउन माओवादीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकले कोभिड–१९ को बहुआयामिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, र सामाजिक संघ संगठन, स्वास्थ्यकर्मीहरु सबै एकतावद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अपील गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड महामारी भयावह बनेको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमामा हुने आवागमनमा कडाई पूर्वक लागू गर्न र नेपाल आउने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालहरुरु निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढन माग गरेको छ ।

अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको व्यवस्था गर्न र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि काम गर्ने उचित वातावरण निर्माणका लागि पनि माग गरेको छ ।

मजदूर, किसान, विपन्न परिवारका लागि छाकटार्न नै समस्या आउने स्थिति आउने देखिएको कारणले गर्दा उनीहरुलाई तत्काल राहत दिन पनि माओवादीले माग गरेको छ । साथसाथै उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्ने निम्ति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानको निम्ति समयमै प्याकेज तयार गर्न पनि माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ लाई जनता आतंकित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हतियार नबनाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै बैठकले सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टी पंतिलाई कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वयंसेवकको भावका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बैठकले अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नेगरी पारित गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताए । उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल वडा सम्मका टोलसम्मका सबै कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तिमा १५ प्रतिशत र प्रदेश जिल्ला र समबन्धित पालिकाहरुको समितिहरुमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेष अधिकारसहित सबै समितिहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

पार्टीको सबै समितिहरुमा ४० वर्ष सम्म उमेर समूहका युवाहरुलाई कम्तिमा २० प्रतिशत राख्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सबै समितिहरुको पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: