ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा तीसम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर भएकाले संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पूरक अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै २०७६ माघ २९ गते रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अख्तियारसँग फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । अदालतले अख्तियार, विशेष सरकारी वकिल र सम्बन्धित अन्य निकायसँग आवश्यक विवरण मगाउने आदेश गरेपछि यो मुद्दा थप अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । विशेष अदालतमा रहेको मुद्दामा धमाधम थुनछेक आदेश भइरहेको छ ।

यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ । १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले नेपालसहित उक्त क्षेत्रको जग्गा धनीपुर्जा भएका नेकपा महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो ।