समाजवादलाई सामाजिक न्यायको हिस्सेदारीका रुपमा बुझ्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
काठमाडु स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तकको शुक्रबार विमोचान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् ।
विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरुको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका प्रबन्धहरु हुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमतावृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको धारणा राखे ।

उक्त पुस्तक सन् २०१८ मा सम्पन्न भएको नेपालको संविधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र तथा प्रस्तुतिमा आधारित रहेको छ । अँग्रेजी भाषामा प्रकाशित ६४० पृष्ठको यो पुस्तकको सम्पादन संविधानविद् विपिन अधिकारीले गरेका हुन् ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया