काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरि, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य रहेको समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय सुरु गरेको पाइएकाले सो बिषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुमति पाएका व्यवसायहरु मात्र सञ्चालन भएको दावी गरे । उनले कोरोना महामारीमा पनि सहज रुपमा बस्तुहरुको सहज आपूर्ति र बितरण हुनुलाई सकारात्मक भएको बताए ।
मन्त्रीले अर्बौं आएर प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमति दिएको आरोप आफूलाई लागेको भन्दै त्यसको खण्डन गरे । समिति सदस्यहरुले प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गर्दा बस्तुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताए । वस्तुको उत्पादन र बितरणको उचित कानून बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले पिरामिडको तरिकाले विक्रिबितरण भएको पाइए रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै समिति सदस्यहरुले प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनलाई टेकेर अनुमति दिइएका कतिपय व्यवसाय नेटवर्किङ व्यवसायको स्वरुपमा गएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा आपूर्ति सचिव बैंकुण्ठ अर्यालले प्रत्यक्ष बिक्री ऐन अनुसार ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाएर काम गर्दै आएको जानकारी दिए ।
