शुक्रबार, बैशाख ०७, २०८१

नेपालको न्यायलय खै कहाँ छ ?

फुलमान लामा । आफ्नै श्रीमतीको हत्याका दोषी पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई मिलेमतोमा रिहा गराइएको पूरै प्रकरणको गहन छानविन हुनुपर्छ ।कती रकममा न्यायको किनबेच गरियो ? कसको भागमा कति परेको छ ? जन्मकैदको फैसला सूनाएको व्यक्ति किन र कसरी छूट्यो ? गाईगोरू मारेको अभियोगमा त कतिपय सोझासाझा जनजातीहरू १२ बर्ष जेल जिवन बिताइरहेको छ ! आफ्नै पत्नीलाई मार्ने र लास समेत गायब गर्ने नियतले जलाउने अपराधीलाई यती चाँडै समाजमा छोड्नु न्यायलयको संरचनाप्रतीनै गम्भीर प्रहार हो । के गाईगोरू मार्नू भन्दा मान्छे मार्नू सानो अपराध हो ? यस फैसलाबाट थाहा हून्छ कि कती अपराधीहरू ढूक्कसाथ छाती फूलाएर गाँउ-समाजमा बसिराखेको छ अनी कति निर्दोष व्यक्तीहरू बर्षौदेखी बिना कसूर जेल जिवन बाँचिरहेको छ ।
न्यायलयले घटनाको प्रकृती परिस्थिति हेरेर फैसला गर्न सक्छ तर पैसाको बिटा हेरेर फैसला गर्न मिल्दैन।न्यायधिशले फैसला गर्दा एकतर्फी नभई पिडितपक्षले पनि न्याय पाएको अनुभव गरेको छ कि छैन भन्ने मुल मर्म र समाजको समबेदना पनि बुझ्नूपर्दछ।
अहिलेको न्यायलयको निर्णय हेर्दा त पूर्वडीआईजीसाप भन्दै उनको सूरक्षाकोनिम्ती सूरक्षाकर्मी (सशस्त्र प्रहरी) खटाउने त हैन?
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी भित्रै सारिदिए हुन्छ भनेका थिए । यस प्रकरणले अब सर्वोच्चलाई सिंहदरबार भित्र सार्ने कि डिल्लीबजार सार्ने? भन्ने कौतूहलता जन्माएको छ । आजको निर्णयले“सानालाई एैन र ठूलालाई चैन” भएको छ ।सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको आफ्नै श्रीमतीको हत्याको अपराधी रञ्जन कोइरालालाई अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको इजलासले उन्मूक्ती दिएको छ ! न्याय मर्नू भनेको मानवता मर्नू हो ।

के नेपाली न्यायालय पहुँच र पैसामा बिक्छ भने गरीब दुःखी र साधारण मानिसले के आस गर्नु न्यायलयबाट न्याय पाईन्छ भनेर ‪न्यायालयमा नै नांगो रुपमा पैसा,पावरको चलखेल भएपछि न्याय क्षेत्रबाट नागरिकले के अपेक्षा राख्ने ? ढीलाचाडो किन नहोस सरकारले न्यायक्षेत्रकाे बेथिति ल्याउने न्यायाधीशलाई महाअभियाेग लगाएर नागरिककाे न्यायलयप्रतिकाे बिश्वास फर्काउने छ भन्ने कुरामा अझै पनि थोरै आशा छ र त्यो गर्न सके यो सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र न्यायलयमा हुने किनबेच कम्तिमा पनि अन्त्य गर्न नसके पनि कम गर्न चाहि अवश्य सकिने थियो ।‬
त्यसैले यो देशमा साँचिकै न्यायलय छ भने यस बिषयमा बिशेष अध्ययन गरी छानबिन गर्न जरूरी छ !