काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा (ललिता निवास) को जग्गा छानविनको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न सरकारले दिएको जिम्मा पूरा गर्दै सिआइवीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो भन्नेबारे छानबिन सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीले बिज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ । उक्त जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिआइबीलाई थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले सिआइबीलाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सरकारी कर्मचारीले अनियमितता गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएकोले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न त्रिताल समितिले अख्तियारलाई पनि सुझाएको थियो ।
अख्तियारले पनि यसमा छानबिन पूर्वमुख्य सचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसह–सचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।
त्यस्तै, मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मोर्कटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणलाई लिएर यसमा मुछिएकादेखि नक्कली मोहीसम्मलाई बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गर्नै लाग्दा पूर्वमुख्यसचिव देखि पाँच सचिवबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले क–कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ? भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो । ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो । बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । तात्कालिन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ । यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ । त्यस बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न ।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका थिए । वारेसबाट उनीहरूले उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए । अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ ।
उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ्सँग पनि मिलेमतो रहेको तथ्य खुलिसकेको छ । गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ ।
अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो । छानविनको क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालयदेखि सवै जग्गा सरकारको नाममा आउने देखिएको छ ।
