विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिने समयभन्दा अघि बजारमा आउन नदिन अनुसन्धान गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विषादीका विषयमा प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न कति समयपछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हो भन्ने कुरा विशेषज्ञबाट यकिन गर्न पनि उनीहरूले दिएको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
तरकारीलगायतका खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएको भए पनि त्यस्ता खाद्यान्नलाई समयअगावै बजारमा पठाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता खाद्यान्नले विभिन्न रोग निम्त्याउने गरेको पनि विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्नलाई रोक लगाउने कानुन भए पनि सो कानुन पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक वर्षअघि आदेश जारी गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ– ‘विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनाशसमेत भइरहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिदबिक्री, ओसारपसार गर्ने निकायको पञ्जीकरण ९दर्ता० गर्ने निकायको अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७ मा विषादी पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
