Nepali date


शनिबार, फाल्गुन १०, २०७६

अदालतलाई ठाडो चुनौती

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमै संविधान र अदालतलाई चुनौती दिएका छन् । संविधान, कानुन र स्थापित मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिँदै दाहालले ज्यान मुद्दामा अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका रेशमलाल चौधरीलाई कैदबाट छुटाउने ठोकुवा गरेका हुन् ।

संविधान र कानुन अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक मानिन्छ। त्यसमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद फैसला सुनाएका चौधरी मुद्दा अहिले उच्च अदालत दीपायलमा विचाराधीन छ।
तर, सत्ताधारी पार्टीकै अध्यक्षले माघीको अवसरमा बुधबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा निकै गर्वका साथ चौधरीलगायतलाई छिट्टै जेलबाट छुटाउने वाचा गरे। टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी चौधरी कानुन अनुसार जेलमा छन्।

सुरु अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई थुनाबाट छुटाउन दाहालले छाती फुलाउँदै गरेको भाषणले नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था अझै मौलाउने अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यतिमात्र होइन दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाताका भारतको नयाँ दिल्लीमा रेशमलाई भेटेकोमा पनि निकै गर्व गरे। टीकापुर घटनापछि आफू चौधरीकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई भेटेको स्मरण गरे।

टाउकोमा सेतो फेटा बाँधेका दाहालले टुँडिखेलमा भने, ‘रेशमलाई सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ९दोस्रोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको दिल्लीमा खुलेआम भेटेर कुरा के–के हो, तपाईको कुरा राख्नुस् भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थियो भन्ने तपाईहरुले नर्बिस्नुहोला।’

दाहालले यसरी चौधरीका पक्षमा उत्तेजित भाषण गर्दा समर्थकले ताली बजाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सबै मैले भनेबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अहंकार प्रदर्शन गरेको बताए ।

‘नेताहरु प्रजातान्त्रिक भए अदालतको आदेशले थुनामा बसेका व्यक्तिबारे कानुनले बाटो रोज्छौं भन्नुपथ्र्यो,’ अर्यालले भने, ‘दाहालले छाती फुलाएर प्रधानमन्त्री भएका बेला आफूले रेशमलाई दिल्लीमै भेटेको बताएका छन्। संविधान ध्वस्त हुनेगरी दाहालको अभिव्यक्ति आएको छ।’

अदालतले कुनै किसिमबाट छोड्यो भने पनि नेताको दबाबमा छुट्यो भन्ने हुन्छ। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी रहन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अदालतको फैसलाले कस्टडीमा रहेको व्यक्तिलाई सपथ खुवाएको जिम्मासमेत दाहालले लिए ।’ दाहालको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत भएको अर्यालको टिप्पणी छ। ‘प्रचण्डले पाँच हजार मान्छे मारें भन्नेसमेत साबिती बयान दिए। यस्ता नेताको पोल्टामा देश गएको छ’, उनले भने।

अदालतको आदेशले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई छिट्टै छुटाउने सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले जिम्मेवार नेताले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘ऐन–कानुन भन्ने पनि हुन्छ। अदालत पनि छ। उहाँहरू अदालतभन्दा माथि हो कि के ?’ मल्लले प्रश्न गरे, ‘ जे, जति काम भएको छ। कानुन, अदालतले गरेको छ। राजनीति अदालतभन्दा माथि छ ?’ हिटलरले पनि यति मान्छे मारेको छु नभनेको उल्लेख गर्दै मल्लले हाम्रो देशमा भने नेताले अदालत नभए जस्तोगरी अभिव्यक्ति दिएको बताए।

‘यति जिम्मेवार पदमा बसेको, रुलिङ पार्टीको अध्यक्षले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन’, मल्लले भने, ‘अदालत नै नभएको देश जस्तो भएको छ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि जिम्मेवार नेताले बोलेको कुरा संविधान र कानुनसंगत नभएको टिप्पणी गरे।

‘उहाँको विषय नै होइन । त्यो अदालतको विषय हो । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। थुनामा रहेकालाई रिहा गर्न अदालतको आदेश चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिले सरकारले राजबन्दी भनेर केही ज्यान मुद्दामा सजाय पाएकालाई रिहा गरेको थियो।’ त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। ‘त्यो रिटमा अदालतको अनुमति नलिई रिह गर्न पाइँदैन भनिएको छ’, उनले स्मरण गरे, ‘उहाँ ९दाहाल० के हिसाबले बोल्नुभयो। उहाँले बोलेको कुरा संविधान र कानुनविपरीत छ।’

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयले आफूकहाँ प्रवेश नपाएको बताए। ‘कसले के भन्नुभएको छ थाहा छैन’, उनले भने, ‘यो मुद्दाको विषयले मेरो टेबुलमा प्रवेश पाएको छैन।’ जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला अनुसार चौधरी अहिले डिल्लीबजार सदरखोर जेलमा छन् ।

कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले चौधरीलगायतलाई जन्मकैद सजाय ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्छ। जिल्ला अदालतकै फैसला माथिल्लो अदालतले सदर गरे १८ वर्ष जेल बस्नुपर्ने चौधरीलाई दाहालले खुलेआम छुटाउने ग्यारेन्टी लिए ।

दाहालले भने, ‘रेशमको कुरा। रेशमलाई सुन्नुहोस्। नम्बर दुई डिल्लीबजारको खोरमा रेशमलाई अफिसमा बोलाएर खोरभित्र भेट्ने पनि मै हो भन्ने कुरा बुझिराख्नुस्,’ उनले उत्साहित हुँदै टुँडिखेलबाट भने, ‘सभामुख, सरकार, पार्टीलाई भनेर कम्तीमा रेशमलाई सांसद पदको सपथ गराउनुपर्छ र माननीयको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने मुख्य मान्छे पनि म हो भन्ने नर्बिर्सनुहोला ।

टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक पार्टी र सरकारसँग बहस भैराख्याछ। केही साथी छुटेका छन्। रेशमलगायत साथी छुट्न बाँकी छन्। छुटाइन्छ हेर्नुहोला केही समयपछि यसको परिणाम निस्कन्छ।’

थुनामा रहेका चौधरीलाई दाहालको दबाबमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७५ पुस १९ मा सांसद पदको सपथ गराएका थिए।
अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई सांसद पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी त्यतिबेलै कानुनविज्ञले गरेका थिए। थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। चौधरी त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक थिए । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: