सुर्खेत। यतिबेला मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्लामा यो अभियान सञ्चालन भएको छ।
अभियानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकामा बनाइएका ४०० बढी छाउगोठ भत्काइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी जिल्ला सुर्खेतमा मात्रै एक हजार ८०० छाउगोठहरु रहेको जिप्रका सुर्खेतका सहायक प्रजिअ कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
सहायक प्रजिअ खड्काले भने, “गोठ भत्काउन निकै चुनौतीपूर्ण छ तर स्थानीयलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वय तथा सहजीकरणमा अभियान अघि बढाइएको छ ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको सहयोगमा कतिपय ठाउँमा बलपूर्वक छाउगोठ भत्काउनु परेको उनको भनाइ थियो ।
दैलेखका सहायक प्रजिअ इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ३१८ छाउगोठमा १९५ भत्काइएको बताए। गोठ भत्काउँदा महिला स्वयंले अवरोध गरेको बताउँदै गोठ भत्काउनाका साथै उनीहरुको मन र सोच भत्काउने चेतनामूलक कार्यक्रम जरुरी रहेको उनले जनाए।
उनका अनुसार दैलेखको ठाँटीकाँध, भैरवी र गुराँस गाउँपालिका तथा आठबिस र चामुण्डा नगरपालिका छाउगोठको बढी समस्या रहेको छ।
अछामसँग जोडिएका सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटका पश्चिमी भागमा छुट्टै छाउगोठ भए पनि ती जिल्लाको पूर्वी तथा साविक कर्णालीमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। कालीकोटका प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेलले हालसम्म २० गोठ भत्काइएको जानकारी दिए। “यहाँ अलग्गै छाउगोठ धेरै छैनन्,” प्रजिअ पौडेलले भने, “घरमै अर्को कोठा बनाएर छुइ बार्ने गरेको पाइयो।”
धामी, पुजारी र पण्डितलाई प्रशिक्षण दिएर मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सके अभियान प्रतिफलमुखी हुने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि यो अभियानलाई आधिकारिकरूपमा अगाडि सारेको प्रजिअ दुर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिए।
उनले भने, “प्रशासनको यही पुस २३ गते बसेको कार्यालय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा सबै कार्यालय प्रमुखहरुले ‘हामी छुइ मान्दैनौँ र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्छौं’ भन्ने सङ्कल्पका साथ अभियानको रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।” यससँगै जनप्रतिनिधिहरुले पनि अभियानलाई साथ दिएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यालय प्रमुखलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा बैठक बसाली मातहत कर्मचारीहरुबाट शुरु गर्नाका साथै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई पनि रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गराएर अभियानमा हातेमालो गर्न लगाउने निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ।
जुम्लामा गाईगोठ नै छुइगोठ भएको र ती गोठ भत्काउँदा घर भत्किने अवस्था भएकाले अभियानशैली पृथक तरिकाले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले हुम्लामा छुट्टै छाउगोठ नभएको बताए। उनले भने, “हुम्लामा भोटे जातिको बाहुल्य छ । उनीहरु बौद्धमार्गी भएकाले छुइछुतो गर्दैनन्।” अन्य जातिका महिलाहरुले घरको मुन्तिरको गाईगोठमा छुइ बार्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
डोल्पाका प्रजिअ मुकेशकुमार केशरीले डोल्पामा सामान्यतया घरकै अर्को कोठामा बसेर छुइ बार्ने गरे पनि छुट्टै गोठ नभएको बताए। बहुसङ्ख्यक समुदाय तिब्बतेली मूल र बौद्धमार्गी भएका कारण छाउगोठ नभएको बताउँदै प्रजिअ केशरीले छुइ प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारसहित अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा अभियान बढाइएको जनाए।
नागरिक तथा सामाजिक अगुवाहरु भने छाउगोठभन्दा दिमागमा रहेको खराब सोच र मनभित्रको डर भत्काउनुपर्ने सुझाउँछन् । कर्णाली देउडा समाजका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले एकैचोटि भौतिक संरचना भत्काएजस्तो सदियौँदेखि जरा गाडेको कुप्रथा नभत्कने बताउँछन्।
“हाम्रो मन र मस्तिष्कमा भएको फोहोर सोच हटाउन जरुरी छ,” अध्यक्ष धितालले भने, “जबर्जस्ती लादिएका कुराले आएको परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । छुइ प्रथाको अन्त्यका लागि प्रत्येक दलका राजनीतिक कार्यकर्ता र उनीहरुकै घरबाट अभियान शुरु गर्नुपर्दछ । सोच र मनभित्रको भय नभत्काएसम्म भौतिक वस्तु नष्ट गर्नुले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन ।”
महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारको अभियान स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिइन्। कानूनको कठोर कार्यान्वयन नभएसम्म मान्छे अनुशासित र आज्ञाकारी नहुने भन्दै अधिकारकर्मी बुढाले यो अभियानमा स्थानीय सरकार र प्रशासन दुवैको सघन सहकार्य हुनुपर्ने अवश्यकता औँल्याइन्।
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जुम्लाका अध्यक्ष अमर रोकायाले त्रास एवं बलले छाउगोठ भत्काउने नभई मनको भय मार्न र सोच परिवर्तनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए।
“यसको अन्त्यका लागि यहाँका धामी, डाङ्ग्री र पण्डितहरुबाट नागरिकलाई प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ। उनीहरुले प्रवाह गर्ने सन्देशबाट छुइप्रथा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” अध्यक्ष रोकायाले भने।
स्थानीय सरकारका धेरैजसो उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिला भएकाले ‘किशोरीसँग उपप्रमुख/उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार स्थानीय सरकारमार्फत गाउँगाउँमा कानूनी सचेतना दिन सके अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ।
कर्णालीका अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले सरकारको अभियान राम्रो भएको टिप्पणी गरिन्। यद्यपि छाउगोठका भौतिक संरचना भत्काउने अभियानको प्रतिफल ‘दिगोभन्दा इगो’मा परिणत हुने खतरा बढ्न सक्ने भन्दै अधिकारकर्मी शाहीले सरकारले चेतना बढाउने कार्य र अनुगमनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्।
जाजरकोट पश्चिम उत्तरी भेकमा छाउप्रथाको केही प्रभाव भए पनि रुकुम पश्चिम र सल्यानमा यसको असर नभएको त्यहाँका प्रजिअहरुले जानकारी दिए। सरकारले चालेको कदम उपयुक्त भए पनि यसमा महिलालाई छाउगोठबाट घरसम्म पुर्याउने वातावरण तयार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ । रासस
