बिहिबार, बैशाख ०६, २०८१

आज कश्मिरका विषयमा सुरक्षा परिषदमा गोप्य बैठक, चीन र पाकिस्तानलाई के फाइदा हुन्छ ?

काठमाडौं। आज संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कश्मिरका विषयमा बैठक हुँदैछ । जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएपछि पाकिस्तानले यसको विरोधमा आवाज उठाएको थियो । यस विषयमा पाकिस्तानलाई चीनले साथ दियो । चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हो । आज चीनकै आग्रहमा सुरक्षा परिषदमा कश्मिरका विषयमा छलफल हुँदैछ ।

यसअघि पाकिस्तानले १३ अगष्टमा सुरक्षा परिषदमा कश्मिर मुद्दामा आपतकालीन बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीले सुरक्षा परिषद अध्यक्ष जोआना रेकोनाकालाई पत्र लेखेर ‘भारत पाकिस्तान’को एजेण्डाअन्तर्गत कश्मिर मुद्दामा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यपछि चीनले सुरक्षा परिषदमा यस विषयमा छलफल गर्न माग गरेपछि आज बैठक हुन लागेको हो । यसअघि जम्मु कश्मिर विषयमा १९७१ मा सुरक्षा परिषदमा छलफल भएको थियो ।

आज हुने बैठक बन्द बैठक हो । यस्तो बैठकमा सबै सदस्य देशले मुद्दामा अनौपचारिक रुपमा आ–आफ्नो राय राख्छन् । यो बैठकको कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरिँदैन र यसको कुनै रेकर्ड पनि रहँदैन । यो बैठकमा सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य देशले मात्र भाग लिन्छन् । यो बैठकमा ती देशलाई पनि भाग लिन दिइँदैन जुन देशको मुद्दामा चर्चा हुँदैछ ।

आजको बैठकमा पाकिस्तान र भारतका विषयमा चर्चा हुने भए पनि यी दुवै देशले सहभागी हुन पाउँदैनन् । सुरक्षा परिषदमा ५ स्थायी राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स छन् । बाँकी १० सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएर जान्छन् र यसरी निर्वाचित राष्ट्रको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ । अहिले यसरी निर्वाचित भएर गएका १० देशहरु बेल्जियम, आइभरीकोष्ट, डोमेनिकन रिपब्लिक, गुएना, जर्मनी, इण्डोनेशिया, कुवेत, पेरु, पोल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका छन् ।

बैठकमा हुने अनौपचारिक छलफलमा यदि चीनले ९ सदस्य राष्ट्रलाई यस विषयमा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्यो भने यो मुद्दा खुला छलफलमा जानेछ । त्यो छलफलमा ९ सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि प्रस्ताव लगेर पारित गराउन सकिन्छ । यदि यस्तो भयो भने कश्मिर मामिलामा आफ्नो अहिलेको निर्णयबाट भारत पछि हट्नुपर्छ । यस विषयमा चीन र रुसबाहेकका सुरक्षा परिषदका अन्य सदस्य राष्ट्रय आफ्नो प्रस्ट राय दिइसकेका छैनन् । चीले भने प्रस्ट रुपमै पाकिस्तानको साथ दिएको छ र रुसले भारतको साथ दिएको छ । अन्य सदस्यको रायका आधारमा कश्मिरका विषयमा फैसला हुनेछ ।