काठमाडौँ । बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सञ्चालन ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय, ३ नं प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ ।
शुक्रवार कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल, प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपेन्द्र सुवेदी र सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा श्रममन्त्री विष्टले काम गर्नसक्ने उमेर समूहका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले असाधारण जटिलताकाबीच कार्यसम्पादन गर्नुपरेको यथार्थ स्मरण गर्दै उहाँले अधिकभन्दा अधिक जनतालाई खुशी बनाउने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले आगामी वर्ष विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
चालु आवको असार मसान्तभित्र एक लाखलाई रोजगारी दिने गरी कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले आउँदो वर्ष लाखौँ व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको बताउनुभयो ।
रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि कर्मचारीको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले आगामी वर्षदेखि रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा तीनजना कर्मचारी खटाइने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गरी जारी गरिएको बताउनुभयो ।
रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै युवा विदेशिए पनि नेपालमा कामदार नपाएर भारतीय मजदूर ल्याउनुपरेको यथार्थलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकरको समन्वयमा रोजगार कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख र सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिइएका रोजगार संयोजकको उपस्थिति थियो ।
