जातीय उत्पीडन विरुद्धको दिवस : दिगो विकासको लक्ष्य र दलित समूदायको सहभागिता

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०१६ देखि ३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य पारित गरेको थियो ।

लक्ष्य कार्यान्वयमा नेपाल सरकारले पनि कार्यक्रम बनाएको छ । सबैभन्दा पछि पारिएको दलित समुदायको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा सहभागीता कस्तो छ ? भन्ने विषयमा खास अध्ययन भएको पाइदैन । दलित र दिगो विकास लक्ष्यका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर दयासागर श्रेष्ठका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १७ वटै लक्ष्य पारित गर्दा सवै सरकारका प्रतिनिधिले कसैलाई पछाडी नपार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

तर लक्ष्य लिइएको ४ वर्ष वित्दै गर्दा संवैधानिक अंगलेसमेत कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार  आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी । कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । प्रतिनिधिसभामा दलित  प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । सरदर एकसयजना दलितमा ४२ जना गरिब छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि १५ औ योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा योजनामा दलितका विषय र व्यवहारमा तालमेल हुँदैन भन्नुहुन्छ,  दलित अधिकारकर्मी गज्जाधर सुनार । १७ वटा लक्ष मध्ये मुलुकभित्र र अन्य देशसँगको असमानता हटाउने, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण तथा न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउने लगायतका लक्षले दलित समुदायको उत्ताथनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दलितको साक्षरता दर ५२ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने मानव विकास सूचकांकमा छेत्री÷बाहुनको अंक शुन्य दशमलव ५३ रहँदा दलितको भने शुन्य दशमलव ४३ छ । यी सबै तथ्याङकलाई केलाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दलित अगुवाको छ ।