काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठकले बिभिन्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
आज सोमबार महासंघको कार्यालयमा बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको पुनरावलोकन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज लगाएतको माग सरकारसंग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको महासचिब रमेश विष्टले जानकारी दिनु भएको छ ।
यस्तो छ महासंघको निर्णयहरू
प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०७५।१०।०७
नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठक आज महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले निम्न निर्णयहरु गर्यो ।
१. नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप श्रमजीवी पत्रकारको पुनरावलोकन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सम्वद्ध सञ्चारमाध्यममका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी तथा नीतिगत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समेट्ने गरी नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
३. हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सूचना तथा प्रशारण विभागले सयौं अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानतः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चित भए पनि अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल यसलाई सच्चयाउन माग गर्दछ । अन्यथा, महासंघ संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं ।
४. वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापतको रकम असोज महिनादेखि भुक्तानी नभएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
५. महासंघको २०७५ फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभालाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सामुहिक रुपमा सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ ।
रमेश विष्ट
महासचिव
