हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र साझेदार दल एमाले विगतमा पटक–पटक विभाजन गर्दै बढाएर दोब्बर पुर्याइएको मन्त्रालय संख्या लगभग आधा नै घटाउन सहमत भएका हुन् । २०७४ मा स्थापना हुँदा ७ वटा मन्त्रालयबाट काम थालेको बागमती सरकारमा २०७८ भदौदेखि मन्त्रालय विभाजनको रेखा कोरिएको थियो ।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय पुर्याइको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, वन तथा वातावरण, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छन् ।
गत २४ असोजमा हेटौंडामा भएको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय संख्या हेरफेरको विषय उठेको छ । बैठकमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेबाटै आएको उनले बताए ।
संयुक्त बैठक अघि बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई दलका नेता पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले संयुक्त बैठकमा प्रस्ताव गरेको एमाले सांसद आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै मन्त्रालय संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।
