हाम्रो सुझाव हो,मान्ने नमान्ने सरकारको कुरा : ईयू

काठमाडौं,१० चैत । युरोपियन युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो रिपोर्ट सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनकर्ताहरुको आचारसंहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्दाहरुबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

तर, मिसनले आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको उसले बताएको छ ।

मिसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको हो ।’

साथै आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भनेको छ, ‘लागू गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको विषय हो ।’

साथै सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग थप छलफल गर्न पनि तयार रहेको उसले बताएको छ ।